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राज्य सरकार की वन भूमि के हस्तांतरण की शक्तियां बढ़ाने की मांग

शिमला: उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार समिति की बैठक गत सायं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित की गई।  राज्य सरकार की ओर से उप-आवासीय आयुक्त विवेक महाजन ने बैठक में भाग लिया। राज्य से जुड़े मुद्दे उठाते हुए उन्होंने गैर वानिकी/विकास गतिविधियों के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए पहाड़ी राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान में राज्य सरकार के पास पांच हेक्टेयर तक की स्वीकृति की शक्तियां हैं, जो सड़कों, अस्पतालों व स्कूलों इत्यादि के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिससे सार्वजनिक कल्याण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री डॉ. हसीब ए द्रबू ने इस मामले को केन्द्र सरकार के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि उत्तरी क्षेत्र में सदस्य राज्यों के बीच आवाजाही वाले पर्यटक अथवा वाणिज्यिक वाहनों पर एक समान दर से कर लगाया जाए। अन्तरराज्य व्यापार के बारे में राज्यों के बीच सूचना सांझा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया ताकि व्यापार की मात्रा और करों के परिणामस्वरूप मूल्यांकन राज्य जीएसटी को अनुकूलित करने में सहायक हो। उत्तरी राज्यों के बीच आपदा प्रबन्धन में सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया गया।

उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के वित्त मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

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