हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अतिरिक्त मुख्य सचिव के ठोस कचरा प्रबन्धन का रोड़ मेप तैयार करने के निर्देश

शिमला: अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा (शहरी विकास) ने सम्बन्धित विभागों को प्रदेश के शहरों व कस्बों में ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली की समस्या से निपटने के लिए रोड़ मेप तैयार करने के निर्देश दिए। वह आज ठोस कचरा प्रबन्धन नियम-2016 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय परामर्श बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।

बैठक में ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली के वर्तमान परिदृश्यों व शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार नगर निगम ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यवाही योजना पर मंत्रणा की गई। सदस्यों के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि साध्य ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए दो या दो से अधिक शहरी स्थानीय निकायों का समूह तैयार किया जाएगा।

नंदा ने शहरी विकास विभाग तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इन समूहों को तैयार करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों से कचरे को खुले में जलाने तथा फैंकने की समस्या से सख्ती से निपटने के लिए कहा क्योंकि ठोस कचरा प्रबन्धन नियम, 2016 में संलिप्त पाए गए व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान दिया गया है।

सदस्यों ने राज्य के शहरों तथा कस्बों में तकनीकी अथवा सुदृढ़ ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली को स्थापित करने पर अपने विचार तथा सुझाव दिए।

निदेशक शहरी विकास डॉ. डी.के. गुप्ता, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कृषि विभाग, श्रम आयोग, गैर सरकारी संस्थान, आईआईटी मण्डी तथा विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के सदस्य भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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