- अनुसूचित उप योजना में 63 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान : धनीराम शांडिल
शिमला : अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत चालू वित वर्ष के दौरान लगभग 63 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने आज बचत भवन में अनुसूचित जाति उप योजना जिला शिमला की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि अभी तक इस योजना के तहत लगभग 16 करोड़ 56 लाख रुपये की राशि व्यय कर 273 अनुसूचित परिवारों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य योजना के तहत लगभग 62 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अब तक लगभग 16 करोड़ 31 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत एक करोड़ 9 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें से अभी तक 25 लाख रुपये की राशि व्यय की गई है।
उन्होंने बताया कि गत वर्ष इस योजना के तहत 51 करोड़ 19 लाख रुपये की राशि व्यय विभिन्न विभागों द्वारा 1711 परिवार लाभान्वित किए गए। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अभी तक विभिन्न विभागों द्वारा 769 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। जिला शिमला में 684 ऐसे गांव है, जिनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत से अधिक है तथा 292 गांव में 90 प्रतिशत से अधिक इस समुदाय के लोग रहते हैं। विभिन्न विभागों को उन्होंने इस योजना के तहत वर्णित लक्ष्य की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति कम है, वह दिसम्बर, 2016 तक अपने लक्ष्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर उपायुक्त शिमला रोहन चंद ठाकुर ने आश्वासन दिलवाया कि जिला में इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाई जाएगी। उन्होंने मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया।
