नई दिल्ली : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किफायती घरों के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू होगा जिसका मकसद मोदी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दायरे में और लोगों को लाना है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन (एचयूपीए) मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड (सीएससी) के बीच सहमति पत्र (एमओयू) पर आज दस्तखत किये गये।
नायडू ने कहा कि इस कवायद का मकसद सरकार की सेवा बिना किसी अड़चन या दिक्कत के लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा कि सीधे ऑनलाइन आवेदन सुपुर्दगी से संबंधित प्राधिकार को लाभार्थियों का संज्ञान लेने और आवेदन पर तेजी से काम करने में सक्षम बनाएगा।
सेवा गुरुवार से शहरी इलाके में स्थित 60,000 सीएससी के जरिए 25 रूपये प्रति आवेदन की दर से उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा, ‘इस भागीदारी से शहरी स्थानीय निकायों में आवेदन देने से जुड़ी दिक्कतों के समाधान में समुचित सहायता और मार्गदर्शन के जरिए और शहरी गरीबों को पीएमएवाई के दायरे में लाने में मदद मिलेगी।’ नायडू ने जोर देकर कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन देश को बदल रहा है।
