जिला बिलासपुर को मिली मातृ शिशु स्‍वास्‍थ्‍य विंग एवं अंत:रोग आईपीडी भवन की सौगात

  •  अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से मिलकर किया आभार व्‍यक्‍त   

 शिमला: आज हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मिलकर इस वर्ष की राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन प्रोजेक्‍ट के अंतर्गत जिला अस्‍पताल बिलासपुर को मातृ शिशु स्‍वास्‍थ्‍य (एमसीएच) विंग और सिविल अस्‍पताल (घुमारवीं) में आईपीडी भवन को अनुमोदित करने के लिए अपना आभार व्‍यक्‍त किया। उल्‍लेखनीय है कि सांसद अनुराग ठाकुर ने इस वर्ष के आरंभ में अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला बिलासपुर में उक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं उपलब्‍ध करवाने के लिए स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री के समक्ष ये मांगें रखी थी। सांसद अनुराग ठाकुर ने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री का हिमाचल प्रदेश में और विशेषकर उनके संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में विभिन्‍न नयी योजनाएं आरंभ करने और निर्माणाधीन योजनाओं को पर्याप्‍त धनराशि उपलब्‍ध कराने के लिए भी धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को जिला हमीरपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को 36.6 करोड़ रू. “ट्रामा सेंटर” जिला अस्‍पताल हमीरपुर को 2.75 करोड़ रू. और जिला अस्‍पताल हमीरपुर में ही “बर्न यूनिट” के लिए 1.28 करोड़ रू. जारी करने के लिए भी धन्‍यवाद दिया। उन्‍होंने केंद्रीय मंत्री द्वारा हिमाचल राज्‍य के लिए स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं और स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों के लिए भी उनकी गतिशील सोच और नेतृत्‍व की प्रशंसा की।

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज जारी एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस वर्ष राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का कुल संसाधन इन्‍वेलप 305.36 करोड़ रू. है जिसमें से 301.89 करोड़ रू. इस वित्‍तीय वर्ष में अनुमोदित कर दिए गए हैं।

उन्‍होंने आगे बताया कि निर्माणाधीन मातृ शिशु स्‍वास्‍थ्‍य विंग के एनएच शिमला और जोनल अस्‍पताल मण्‍डी के लिए भी 10 करोड़ रू. का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि उनके मंत्रालय ने अलग-अलग नए प्रोजेक्‍टों और निर्माणाधीन कार्यों जैसे; मेडिकल कॉलेज नाहन, हमीरपुर, चम्‍बा, मण्‍डी और शिमला में तृतीयक परिचर्या कैंसर केंद्र (टीसीसीसी), 5 ट्रामा सेंटर और 4 बर्न यूनिट के लिए पर्याप्‍त धनराशि जारी कर दी गई है। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्‍य सरकार इन सभी योजनाओं के लिए दी गई निधि का उपयोग समयवत् तरीके  से करे और दूसरी योजनाओं जैसे नि:शुल्‍क औषधि पहल (Free Drug Initiative) और नि:शुल्‍क डायलिसिस कार्यक्रम (Free Dialysis Programme) के लिए निर्धारित राशि को भी समयावधि में उपयोग करे जिससे राज्‍य में स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या सेवाओं में सुधार हो सके। उन्‍होंने आगे कहा कि उनका मंत्रालय राज्‍य में स्‍वास्‍थ्‍य परिचर्या सेवाओं और चिकित्‍सा-शिक्षा के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

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