नई दिल्ली: केंद्र ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित सागर बंदरगाह परियोजना के विकास के लिए सिद्धांत रूप से 515 करोड़ रुपये के अनुदान देने की मंजूरी दी है। यह शिपिंग मंत्रालय के पिछले दो वर्षों से जारी प्रयास के हिस्से के रूप में है। एक स्पेशल परपस व्हेकिल, भोर सागर पोर्ट लिमिटेड (बीएसपीएल) को परियोजना लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के पास 74 प्रतिशत शेयर हैं और पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत की है। तटीय सुरक्षा, जमीन का फिर से दावा करने तथा तलकर्षण सामग्री के उपयोग के लिए मॉडलिंग को शामिल करते हुए विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने के काम में आईआईटी मद्रास को लगाया गया है। विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने का काम जारी है।
बंदरगाह संपर्क को विकसित करने का भी काम हो रहा है। सागर द्विप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए मुरीगंगा नदी के ऊपर एक सड़क – सह- रेल पुल बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड(एनएचआईडीसीएल) ने विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार की है। पुल बनाने में 1822 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस सड़क और रेल पुल के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क से जोडने का कार्य भी किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में एनएच-117 को काक द्विप से जोका और सागर द्वीप के सड़क और रेल पुल से जोड़ने के लिए 4 लेन की सड़क बनाने पर सहमति दी है। रेल बोर्ड ने बंदरगाह को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए सर्वेक्षण की मंजूरी दी है।
