राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के संशोधन एवं अद्यतन को लेकर बैठक आयोजित

राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के संशोधन एवं अद्यतन को लेकर बैठक आयोजित

शिमला: राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज यहां एक बैठक का आयोजन किया गया। राज्य आपदा प्रबन्धन के विशेष सचिव देव दत्त शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और परामर्शक, यूएनडीपी डॉ. पी.जी. धर चक्रवर्ती भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य राज्य आपदा प्रबन्धन योजना में संशोधन और इसका अद्यतन तथा सम्बद्ध विभागों की आपदा प्रबन्धन योजनाओं का खाका तैयार करना है।

शर्मा ने कहा कि देश में आपदा प्रबन्धन में विशेष बदलाव आया है। इसके दृष्टिगत पूर्व में आपदा के उपरांत राहत के दृष्टिकोण के बजाय अब आपदा पूर्व तैयारियां, इनसे निपटने की रणनीति तथा जोखिम कम करने की दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्त विकास के लिए आपदा की तैयारियां, त्वरित प्रतिक्रिया और पुनर्निमाण के लिए प्रयास करना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने के लिए 30 विभागों का चयन किया है और राज्य सरकार सत्त विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर विकास योजना की प्रक्रिया में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सत्त विकास एवं सुरक्षित भविष्य के लिए गतिविधियां आरम्भ करना अनिवार्य हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान तैयारियों को लेकर उठाए गए कदमों के तहत राज्य सरकार ने राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के संशोधन एवं अद्यतन का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि आपदाओं के दृष्टिगत एक व्यापक जोखिम आकलन एवं प्रबन्धन योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न भागों में आपदा संभावनाओं का विश्लेषण तथा जोखिम प्रबन्धन का कार्य भी किया जा रहा है। डॉ. पी.जी. धर चक्रवर्ती ने आपदा प्रबन्धन योजना की समीक्षा एवं संशोधन पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बचाव, तैयारियों तथा नुकसान को कम करने जैसे उपायों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित विभागों की भूमिका एवं जिम्मेवारियों को चिन्हित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर जानकारी बढ़ाना तथा आपदा प्रबन्धन की समझ होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबन्धन योजना का संशोधन संयुक्त राष्ट्र संघ के सत्त विकास लक्ष्य 2015-30 के आधार पर संशेधित किया जाएगा।

नोडल अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

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