शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम तथा भारत सरकार के महानिदेशालय आपूर्ति एवं निष्पादन विभाग के बीच विभिन्न किस्मों के शंकुधारी स्लीपरों की आपूर्ति के लिए शीघ्र एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे राज्य के विभिन्न ईमारती लकड़ी के डिपो में पड़े स्टॉक का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित होगा।
हि.प्र. राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन की औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए भारत सरकार के महानिदेशक वन एस.एस. नेगी के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया कि समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के उपरांत 100 करोड़ रुपये मूल्य के स्टॉक की निकासी की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। केवल सिंह पठानिया ने बैठक में अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में समझौता ज्ञापन के लिए पहले ही प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निगम के पास उपलब्ध ईमारती लकड़ी की बिक्री को प्रोत्साहन मिलेगा।
महानिदेशक वन एस.एस. नेगी ने समझौता ज्ञापन की औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने की पहल के लिए हि.प्र. राज्य वन विकास निगम के प्रयासों की सराहना की तथा आश्वासन दिया कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की उपयुक्त स्वीकृति के उपरांत शीघ्र समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाएगा। उप-महा निरीक्षक (सर्वेक्षण एवं उपयोग) भारत सरकार आनंद कृष्णा भी बैठक में उपस्थित थे।
