शिमला: हिमाचल प्रदेश के वर्षों से लम्बित बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले को शीघ्र हल करने में हस्तक्षेप किया जाए, ताकि समय रहते इस समस्या का न्यायसंगत हल ढूंढा जा सके हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह उर्जा मंत्रालय से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल ने देश के लोगों के व्यापक हित में सदैव अपना बलिदान दिया है, जिसकी भाखड़ा बांध व पौंग बांध जैसी राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं साक्षात् गवाह हैं, जिसमें प्रदेश के हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा।
मुख्यमंत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ हुई बैठक में यह मामला उठाया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त यह आवश्यक हो जाता है कि बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले का हल करने के लिए पंजाब सरकार समय रहते आगे आए। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को न्यायसंगत हल करने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि दोनों राज्यों को इसका लाभ मिल सके।
प्रदेश में विद्यमान जल विद्युत क्षमता के शीघ्र दोहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही कारगर नीति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को लागू करने में ऊर्जा मंत्रालय से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है, ताकि ऐसी परियाोजनाओं का समय पर दोहन करके जनमानस तक इसका लाभ पंहुचाया जा सके। शिमला जिला के ज्यूरी के समीप कोटला में स्थापित किये जा रहे राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के लिए भूमि अधिग्रहण के मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि सतलुज जल विद्युत निगम के पास अतिरिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका उपयोग इस कालेज को स्थापित करने में किया जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही यह मामला एस.जे.वी.एन.एल. तथा ऊर्जा मंत्रालय के साथ उठाया हुआ है, जिसमें उनके सहयोग की आवश्यकता है, ताकि इस भूमि पर कालेज के निर्माण का कार्य समय पर आरम्भ किया जा सके।
केन्द्रीय उर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश के इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित ऊर्जा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिये कि बी.बी.एम.बी. से देय बकाया राशि के भुगतान के मामले में मध्यस्थता करने के लिए कारगर कदम उठाये जाएं, ताकि वर्षों से लम्बित मामलों को परस्पर सहयोग से सुलझाया जा सके।
