केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव
शिमला : राज्य सरकार ने सिरमौर जिले के समूचे गिरी पार क्षेत्र के ‘हाटी’ समुदाय, शिमला जिले के डोडरा-क्वार उपमण्डल के स्थाई निवासियों तथा शिमला एवं कुल्लू जिलों के 15/20 क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित करने के लिये केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार ने यह भी प्रस्तावित किया है कि सिरमौर जिले के समूचे गिरी पार क्षेत्र, शिमला जिले के डोडरा-क्वार उपमण्डल तथा शिमला एवं कुल्लू जिलों के 15/20 क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए।
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां कहा कि केन्द्र सरकार को अवगत करवाया गया है कि सिरमौर जिले के समूचे गिरी पार क्षेत्र के ‘हाटी’ समुदाय, शिमला जिले के डोडरा-क्वार उपमण्डल के स्थाई निवासियों तथा शिमला एवं कुल्लू जिलों के 15/20 क्षेत्रों की विशिष्ट एवं विविध संस्कृति है तथा उनकी आदिम व प्राचीन विशेषता, अलग तरह की संस्कृति, भौगोलिक अलगाव तथा अन्य विशेषताएं भी जनजातीय लोगों से पूरी तरह मिलती-जुलती हैं, जो इन क्षेत्रों को जनजातीय समुदाय अधिसूचित करने के लिये पात्र बनाती हैं। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से भी पिछडे़ हुए हैं तथा लोग दुर्गम पर्वतीय ईलाकों में रहते हैं, इसलिये ये क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र अधिसूचित होने के लिये पूरी तरह से पात्र हैं।
वीरभद्र सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से 2.5 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से सिरमौर, शिमला तथा कुल्लू जिलों के इन दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये राज्य सरकार के पक्ष में इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की अपील की है।
