टीसीपी विभाग ने किया नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ

टीसीपी विभाग ने किया नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ

  • सरकार विधानसभा सत्र के दौरान टीसीपी अधिनियम में लाएगी संशोधनः सुधीर शर्मा
  • नए ऐप्प के आरम्भ होने से जुड़ा सुशासन का नया अध्याय : मनीषा नन्दा
  • ऐप्प के आरम्भ होने से विभाग के कार्यों में आएगी दक्षता : निदेशक संदीप कुमार
  • मंत्री ने की टीसीपी विभाग के अधिकारियों को टेबलेट उपलब्ध करवाने की घोषणा
  • मोबाईल ऐप्प के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लोगों को दी जाएगी राहत, प्रक्रिया का भी किया जाएगा सरलीकरण
  • विभाग की नागरिक केन्द्रित प्रयासों से न केवल प्रशासन के कार्यों में होगा सुधार, बल्कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व दक्षता भी होगी सुनिश्चित
  • ऐप्प लम्बित प्रार्थना पत्रों का अनुश्रवण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अदायगी, अधिसूचना जारी करना व जांच की अनुसूची तैयार करने में होगा सहायक
  • ऐप्प के माध्यम से नागरिक अपने प्रार्थना पत्रों की स्थिति को जान सकेंगे और शुल्क की अदायगी भी कर सकेंगे ऑनलाइन
  • : इसके अतिरिक्त व्यवसायिक वास्तुकार व संरक्षक स्थिति पर नज़र रख सकेंगे व शुल्क अदायगी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे

 

टीसीपी विभाग द्वारा नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ

टीसीपी विभाग द्वारा नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ

 शिमला: आज शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ किया गया। के उपरान्त बोल रहे थे। शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने नागरिक सुशासन मोबाईल ऐप्प का शुभारम्भ किया। इस मोबाईल ऐप्प से लोगों को वृहद सेवाएं जैसे ऑनलाईन पंजीकरण तथा भवन योजना स्वीकृति उपलब्ध होगी। यह ऐप्प सीएसएम प्रौद्यागिकी ओडिशा द्वारा विकसित किया गया है, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सकेगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सूचना व भवन योजना स्वीकृति की सूचना के अतिरिक्त विभाग से संबंधी अन्य सूचनाएं उपलब्ध होगी। इस ऐप्प के आरम्भ होने से नागरिक केन्द्रित सेवाओं में एक नया मील पत्थर स्थापित हुआ है, जो प्रदेश सरकार की नागरिकों को उनके घरद्धार पर नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाने की वचनबद्धता को पूरा करता है। विभाग की नागरिक केन्द्रित प्रयासों से न केवल प्रशासन के कार्यों में सुधार होगा, बल्कि इससे पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व दक्षता भी सुनिश्चित होगी। यह ऐप्प विभिन्न मामलों जैसे नए लम्बित प्रार्थना पत्रों का अनुश्रवण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अदायगी, अधिसूचना जारी करना व जांच की अनुसूची तैयार करने में सहायक होगा। नागरिक इसके माध्यम से अपने प्रार्थना पत्रों की स्थिति को जान सकेंगे और शुल्क की अदायगी भी ऑनलाइन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक वास्तुकार व संरक्षक स्थिति पर नज़र रख सकेंगे व शुल्क अदायगी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

इस अवसर पर शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन अधिनियम में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान जन प्रतिनिधियों व लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश में भवनों के निर्माण में हुए उलंघन को नियमित करने के लिए संशोधन लाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर लोगों को राहत दी जाएगी और प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जाएगा।

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