माचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष गणेश दत्त
शिमला: हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने प्रदेश सरकार पर अरोप लगाया है कुछ सरकारी चहेतों को लाभ पहुँचाने के लिये रिटैन्शन पालिसी लाई है और आम जनता को कार्यालयों के चक्कर काटने के काम पर लगाया जा रहा है। पार्टी उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकारी आडिनैंस को जारी हुये एक सप्ताह का समय हो गया है लेकिन आम जनता के आवेदनों को अभी तक न लिया जा रहा है और न ही सरकार के विभागों को पता है कि रिटैन्शन पालिसी के तहत प्रोसीजर क्या अपनाया जाय।
भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीयत कई वर्षों से रिटैन्शन पालिसी की वाट जोह रहे लोगों की समस्या की ओर न होकर केवल वोटों की ओर नजर रखते हुये आये दिन नये-2 शोसे छोड़े जा रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कहा कि टाउन एण्ड कन्ट्री पलानिंग विभाग अभी तक किसी के भी आवेदन को नहीं ले रहा है तथा न ही सरकार के अधिकारी इसमें रूचि दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने केवल नगर निगम चुनाव व आगामी समय में विधान सभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुये रिटैन्शन पालिसी की अधिसूचना जारी की है।
भाजपा उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने पालिसी को इतना पेचीदा बना दिया है कि न ही जनता की समक्ष में आ रहा है और न ही अधिकारियों को पता चल रहा है। सरकार ने 45 दिन की समय सीमा तय की है और लोगों को राजस्व विभाग, नगर निगम स्थानीय प्रशासन तथा अन्य विभागों से एनओसी लाने को कहा है । जनता को न एनओसी मिल रही है और न ही काम आगे बढ़ रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि सरकार की नीति और नीयत रिटैन्शन पालिसी के तहत लोगों को राहत देने की है तो वह जहां और जैसा है को आधार मानकर नियमितीकरण करें तथा ‘‘वन टाईम सैटलमैन्ट’’ कर सदा-सदा के लिये इस खेल को बन्द करे। पार्टी का आरोप लगाया है कि रिटैन्शन पालिसी खेल चन्द बड़े बिल्डारों के अनियमित भवनों को नियमित करने के लिये लाई गयी है तथा प्रभावशाली लोग अन्दर खाते अपने भवन नियमित कराने में लगे हैं और आम जनता सरकार के विभिन्न दफतरों के चक्कर काट रही हैं तथा धीरे-धीरे 45 दिनों का अन्तराल समाप्त होता जायेगा और 95 प्रतिशत लोगों को राहत मिलने की संभावना कम ही लग रही है।
