शिमला: केन्द्र सरकार ने मण्डी जलापूर्ति परियोजना के लिये 41 करोड़ नौ लाख 15 हजार रुपये की केन्द्रीय सहायता की अंतिम किश्त जारी कर दी है। यह राशि जवाहर लाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये शहरी अधोसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) के लिये जारी की गई है।
शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने आज यहां इस आशय की जानकारी देते हुए कहा कि यह राज्य की सबसे बड़ी जलापूर्ति योजना है, जो योजना के लाभार्थियों को चौबीस घण्टे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य की महत्वकांक्षी परियोजनाओं में से है तथा इसका निर्माण तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।