अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए सरकार लाएगी अध्यादेशः मुख्यमंत्री

अवैध भवनों के नियमितीकरण के लिए सरकार लाएगी अध्यादेशः मुख्यमंत्री

  • विकासनगर में हिमुडा के व्यावसायिक परिसर की आधारशिला

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही राज्य में निर्मित अवैध भवनों को एक निर्धारित सीमा तक नियमित करने के लिए रिटेन्शन पॉलिसी के अन्तर्गत एक अध्यादेश लेकर आएगी। यह प्रदेश के लोगों को एक मुश्त राहत होगी और इसके उपरान्त नियमों व अधिनियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी हालत में किसी को कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री आज शिमला नगर निगम के विकासनगर वार्ड में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी शहरों के सौन्दर्यीकरण तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दे रही है। शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में अवैध निर्माण हुआ है। भूकम्प की दृष्टि से संवेदनशील हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण काफी जोखिम भरे हैं। हालांकि इस प्रकार के मामलों पर काफी पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी लेकिन सरकार भविष्य में अवैध निर्माण को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। भविष्य में सभी स्थानों पर निर्माण कार्यांे में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ताकि प्रदेश में योजनाबद्ध विकास हो सके।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने विकासनगर में 62 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले हिमुडा के व्यावसायिक परिसर की आधारशिला रखी। यह हिमुडा द्वारा निर्माण किए जाने वाला प्रदेश में अपनी तरह का पहला व्यावसायिक परिसर होगा। परिसर में 152 वाहनों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी तथा इसमें एक यूटिलिटी ब्लॉक के अतिरिक्त तीन शॉपिंग परिसर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह व्यावसायिक परिसर शिमला शहर में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है, जो स्थानीय लोगों के अतिरिक्त पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करेगा। वीरभद्र सिंह ने इस परिसर के नजदीक एक अन्य पार्किंग के निर्माण तथा 200 मीटर लम्बी सड़क की भी घोषणा की, ताकि छोटा शिमला से विकासनगर सड़क पर वाहनों का दबाव कम किया जा सके।

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