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प्रधानमंत्री ने की विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फेलॉशिप संबंधी शिकायतों के समाधान की दिशा में हुए प्रगति की समीक्षा

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रो-एक्टिव शासन तथा कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म प्रगति के माध्यम से आज 12वें इंटरऐक्शन (परस्पर संवाद) की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति/फेलॉशिप संबंधी शिकायतों के समाधान की दिशा में हुए प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने विलंब के कारणों को जानना चाहा और विद्यार्थियों को लाभ वितरण के लिए आधार लिंक की प्रगति के बारे में पूछताछ की। उन्होंने संबद्ध अधिकारियों से शिकायतों को दूर करने की गति बढ़ाने तथा विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति/फेलॉशिप के मामले को कारगर तरीके से हल करने का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल, इस्पात तथा विद्युत क्षेत्र की बुनियादी संरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। यह परियोजनाएं त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र सहित अनेक राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच बनने वाले महत्वपूर्ण संपर्क अखोरा-अगरतला रेल लाईन सहित रेल परियोजनाओं की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार की प्रगति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने परियोजना में विलंब को गंभीरता से लेते हुए इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय से सभी विषयों को हल करने और जल्द से जल्द परियोजना पूरी करने को कहा। नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ‘कचरा से धन’ कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। इसमें कचरा से कम्पोस्ट बनाना और कचरा से ऊर्जा उत्पादन शामिल है। इस बारे में विभिन्न राज्यों ने ब्यौरे दिए।

प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम के अतंर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तपेदिक बीमारी में कमी लाने और इससे मरने वालों की संख्या में कमी लाना है। उन्होंने जिलों में प्राथमिकता के आधार पर तपेदिक रोग परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तर पर इस बीमारी से लड़ने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर (आईएमआर तथा एमएमआर) में कमी लाने में हुई प्रगति तथा इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों में उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा की।

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