- हैदराबाद और अमृतसर 1 जून से ऑनलाइन हो जाएंगे; जयपुर 4 महीने में होगा ऑनलाइन जाएगा
नई दिल्ली: निर्माण क्षेत्र में ‘कारोबार में सुगमता’ बढ़ाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने हवाई अड्डों की सुविधा वाले 13 और शहरों से कहा है कि वे चालू वित्त वर्ष के दौरान भवन निर्माण योजनाओं की एकीकृत ऑनलाइन मंजूरी सुनिश्चित करें। ये 13 शहर उन 15 शहरों में शामिल हैं जिनके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निर्माण परियोजनाओं की ऊंचाई के संबंध में ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ देने के लिए कलर कोडेड जोनिंग मैप्स विकसित किए हैं। अन्य दो शहर अर्थात दिल्ली और मुंबई पहले से ही एक सामान्य आवेदन पत्र के आधार पर ऑनलाइन मंजूरी का मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं।
अपर सचिव (शहरी विकास) दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज इस संदर्भ में इनमें से ज्यादातर शहरों के नगर निगम आयुक्तों के साथ इन 13 शहरों की ताजा स्थिति की समीक्षा की और चालू वित्त वर्ष के दौरान एकीकृत ऑनलाइन मंजूरी का मार्ग प्रशस्त करने का आग्रह किया। यह सूचना दी गई कि हैदराबाद इसी महीने के आखिर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगा और इसके बाद जल्द ही अन्य एजेंसियों जैसे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इत्यादि के साथ एकीकरण सुनिश्चित कर देगा।
राजस्थान के स्मार्ट राज कार्यक्रम के तहत जयपुर और सभी अन्य शहरों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दो माह के अंदर तैयार हो जाएंगे तथा अगले दो महीनों में परीक्षण के बाद इन प्लेटफॉर्मों पर संचालन शुरू हो जाएगा। कोलकाता ने इसी वर्ष अप्रैल से ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है और साझा आवेदन पत्र के लिए अन्य एजेंसियों के साथ एकीकरण की दिशा में कार्य शुरू किया जाएगा। नागपुर जल्द ही ग्रेटर मुंबई के नगर निगम द्वारा शुरू किये गये ऑनलाइन मॉडल को अपनाएगा।
अमृतसर पहले ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर चुका है, जिसे अगले माह संचालन में लाने के लिए फिलहाल इसका परीक्षण जारी है। इसके बाद अन्य एजेंसियों के साथ एकीकरण की दिशा में जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। जिन अन्य शहरों को ऑनलाइन होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनमें ये शामिल हैं : बेंगलुरू, पटना, औरंगाबाद, चेन्नई, कोच्चि, गुवाहाटी, अहमदाबाद और लखनऊ।
