उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युवाओं को करें प्रशिक्षित : मुख्यमंत्री

  • और अधिक युवाओं के कौशल उन्नयन की संभावनाओं के विस्तार पर बल
  • रैहण में महिला पॉलिटैक्निक के लिए स्थल चयनित
  • 25 बहुद्देशीय ग्रामीण विपणन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की जाएगी

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए निगम के अन्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त चालक, मोटर मैकेनिक, आशुटंकक तथा इलैक्ट्रिशियन, फिटर इत्यादि जैसे अन्य आम पाठ्यक्रमों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम कौशल रोजगार के लिए अधिक अनुकूल होने के कारण उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तथा युवाओं को मार्किट रैडीबनाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा का सॉफ्ट कौशल विकास, जिसमें संचार कौशल, भाषा एवं व्यवहार कौशल विकास पाठ्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिए ताकि युवा विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का सामना कर सकें। निगम को अब अपनी कार्यशैली की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, जिससे निगम के बारे में लोगों को पता चले और अधिक से अधिक बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकें।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश को भारत की कौशल राजधानी बनाने के लिए कौशल विकास को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों से लेकर स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों, अकुशल कामगारों, बेरोजगार, महिलाओं, विशेष रूप से सक्षम तथा अन्य लाभहीन अथवा सीमांत समूहों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास निगम की 65000 युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें रोजगारोन्मुख बनाने के अतिरिक्त 51 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को स्तरोन्नत करने की परिकल्पना है।

बैठक में खुदरा एवं आतिथ्य क्षेत्रों के दो पायलट क्षेत्रों में व्यावसायिक कार्यक्रम में स्नातक के 16 महाविद्यालयों को अल्प सूची में डाला गया तथा कांगड़ा जिला के रैहन में महिला पॉलीटैक्निक के लिए स्थल के चयन को अन्तिम रूप दिया गया जो एशिया विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित होगा और इस दौरान 900 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवाओं की सुविधा के लिए 25 बहुद्देशीय विपणन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

फ्लैगशिप नेशनल स्किल क्वालीफिकेसन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) जिसमें 52000 युवाओं के कौशल उन्नयन तथा राज्य विस्तृत प्रबन्धन एवं सूचना प्रणाली संचालन की स्थापना के लिए पंक्तिबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। एनएसक्यूएफ में 5 व 6 स्तर का व्यावसायिक प्रशिक्षण 8-10 पॉलिटैक्निकों तक बढ़ाया जाएगा और इनमें 4800 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

बैठक में शिमला में कौशल उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने तथा हिमाचल प्रदेश के युवाओं को गुणात्मक कौशल प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक ज्ञान प्रदान करने के लिए 18 औद्योगिक इकाईयों के साथ समझौता ज्ञापन करने पर सहमति बनी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा कुशल मानव शक्ति की मांग भी पूरी होगी।

परिवहन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री जी.एस. बाली ने युवाओं को विभिन्न उद्योगों में 6-6 माह प्रशिक्षुता प्रदान करने की सलाह दी ताकि उन्हें उन्हीं इकाईयों में नौकरी मिल सके, जहां वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य प्रशिक्षुता के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कौशल विकास, प्रशिक्षण समाज के सभी वर्गों को रोजगार के लिए रोड़ मैप तैयार करने के निर्देश दिए।

हि.प्र. कौशल विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा अब तक पूरी की गई गतिविधियों तथा परिणामों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

हि.प्र. कौशल विकास निगम के निदेशक मण्डल के निदेशक  विक्रमादित्य सिंह, मुख्य सचिव पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, पी.सी. धीमान, आर.डी. धीमान, संजीव गुप्ता, विशेष सचिव वित्त अक्ष्य सूद तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

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