नई दिल्ली: सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण की सहमति से यह निर्णय लिया है कि भारत से वाणिज्यिक निर्यात की योजना (एमईआईएस) के तहत 2787 टैरिफ लाइनों (वस्तु) के संदर्भ में बाजार संबंधी कवरेज को अब सभी देशों में उपलब्ध कराया जाएगा। अत: 4 मई, 2016 से एमईआईएस के तहत उतराई (लैंडिंग) प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस (संख्या 06) अधिसूचित किया गया है। तदनुसार, इस योजना के तहत माफ किए जाने वाले राजस्व को 21,000 करोड़ रुपये वार्षिक से संशोधित कर 22,000 करोड़ रुपये वार्षिक कर दिया गया है। कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने और निर्यातकों की लेन-देन लागत घटाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
भारत से वाणिज्यिक निर्यात की योजना (एमईआईएस) का शुभारंभ 1 अप्रैल, 2015 को विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के तहत किया गया था। एमईआईएस का उद्देश्य ऐसी वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना है, जिनका उत्पादन भारत में होता है। 1 अप्रैल, 2015 को एमईआईएस का शुभारंभ करते समय इस योजना में 8 अंकों के स्तर पर 4914 टैरिफ लाइनों को कवर किया गया था। एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन देने के लिए पूरी दुनिया के देशों को 3 बाजार श्रेणियों (देश समूह ए, देश समूह बी और देश समूह सी) में वर्गीकृत किया गया था। जिन टैरिफ लाइनों को कवर किया गया था उनमें मामूली बदलाव इत्यादि 14 जुलाई, 2015 और 15 जुलाई, 2015 को किए गए थे। मौजूदा समय में 8 अंकों के स्तर पर 5012 टैरिफ लाइनें एमईआईएस के तहत इनाम पाने के योग्य हैं। एमईआईएस के तहत प्रोत्साहन देने के लिए दुनिया के बाजारों/देशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
श्रेणी ए : परंपरागत बाजार (34)
इनमें यूरोपीय संघ (28), यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) (स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेन्स्टीन-4), संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा (2) शामिल हैं।
श्रेणी बी : उभरते एवं फोकस वाले बाजार (140)
इनमें अफ्रीका (55), लैटिन अमेरिका और मेक्सिको (45), सीआईएस देश (12), तुर्की और पश्चिम एशियाई देश (13), आसियान देश (10), जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग और ताइवान (5) शामिल हैं।
श्रेणी सी : अन्य बाजार (64)
ऐसे उत्पाद जो सभी बाजारों में प्रोत्साहन पाने के हकदार नहीं थे, उनके लिए निर्धारित बाजार में उतराई के प्रमाण के रूप में लैंडिंग प्रमाण पत्र देना आवश्यक था। एमईआईएस के तहत सभी 5012 टैरिफ लाइनों में से 2787 लाइनों के लिए प्रोत्साहन केवल सीमित देशों में ही उपलब्ध थे। अत: दावे के लिए प्रमाण पत्र देना आवश्यक कर दिया गया था। सरकार को इस संबंध में अनेक ज्ञापन मिले थे जिनमें शिपिंग लाइंस/एजेंटों इत्यादि से लैंडिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आने वाली शिकायतों का उल्लेख किया गया था। निर्यातकों को इस प्रक्रिया के कारण संबंधित शुल्क/लागत को भी वहन करना पड़ता था।
उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्री की सहमति से इन 2787 टैरिफ लाइनों के संदर्भ में बाजार कवरेज को अब सभी देशों में सुलभ कराने का निर्णय लिया है। अत: 4 मई, 2016 से एमईआईएस के तहत लैंडिंग प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह गई है।
