- बोर्ड प्रबन्धन को विभिन्न श्रेणियों के 1500 पदों को भरने के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए, जो 2016-17 में भरी जाएगी
- सीएम ने की : बोर्ड के कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड पे एरियर को दो किस्तों में जारी करने की घोषणा
- : बोर्ड के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान जनजातीय भत्ता प्रदान करने भी ऐलान
- मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी डियूटी के दौरान विद्युत लाईनों की मुरम्मत और विद्युत खम्भों पर काम करते हुए मृत्यु हुई है, को रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से नीति तैयार करने को भी कहा।
- : बोर्ड के 48 कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र हल करने और वरिष्ठ सहायक व लिपिकों, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है, को एक समय समाधान के तहत टाईपिंग टेस्ट पास करने की मानदंडों में छूट देने के दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने दिए एचपीएसईबीएल में 1500 पदों को भरने की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज जिला मण्डी के सुन्दरनगर में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के कर्मचारियों को 15वें आम सम्मेलन पर बधाई दी। उन्होंने बोर्ड प्रबन्धन को विभिन्न श्रेणियों के 1500 पदों को भरने के लिए रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए, जो 2016-17 में भरी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एचपीएसईबीएल कर्मचारियों को बढ़ा हुआ ग्रेड पे प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बोर्ड के कर्मचारियों को बढ़े हुए ग्रेड पे एरियर को दो किस्तों में जारी करने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त बोर्ड के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के समान जनजातीय भत्ता प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लाईनमैन से फोरमैन में पदोन्नति की अवधि को एक बारगी निपटान के तहत दस वर्ष से सात वर्ष करने की भी घोषणा की। उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तत्काल अतिरिक्त इंक्रीमेंट जारी करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने ऐसे कर्मचारियों के आश्रितों को जिनकी डियूटी के दौरान विद्युत लाईनों की मुरम्मत और विद्युत खम्भों पर काम करते हुए मृत्यु हुई है, को रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से नीति तैयार करने को भी कहा। उन्होंने बोर्ड के 48 कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र हल करने और वरिष्ठ सहायक व लिपिकों, जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो गई है, को एक समय समाधान के तहत टाईपिंग टेस्ट पास करने की मानदंडों में छूट देने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने एचपीएसईबीएल, पावर कारपोरेशन एवं ट्रांसमिशन कारपोरेशन को आपसी समन्वय से कार्य करने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रबन्ध निदेशकों की समिति गठित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और हमेशा ही उनकी मांगों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्थान की रीढ़ होते हैं और जिस दिन से बोर्ड का गठन हुआ है तभी से बोर्ड के कर्मचारियों ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हर प्रकार की परिस्थिति में कार्य किया है। उन्होंने एचपीएसईबीएल कर्मचारियों को प्रदेश के सभी बस्तियों में विद्युतिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत तीन वर्षों के दौरान एचपीएसईबीएल ने विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार पर 600 करोड़ रुपये व्यय किए हैं और 4200 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि घानवी स्टेज दो के पूरा होने से 10 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत का दोहन हुआ है और लगभग दो लाख उपभोक्ताओं को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में अक्षम व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत कोटा के अन्तर्गत 161 अनुबंध तकनीकी कर्मचारी नियमित किए गए हैं। इसी प्रकार गत तीन वर्षों में 506 दिहाड़ीदारों को नियमित किया गया है।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए अनेक पग उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वाहन भत्ता व सचिवालय भत्ते को दोगुना करने के अतिरिक्त हाल ही में एचपीएसईबीएल ने कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया गया है।
प्रदेश सरकार केवल सार्वजनिक क्षेत्र में 265 मेगावाट विद्युत दोहन के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक ऐफीसियंसी लाईटनिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रदेश के 22 लाख उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया गया है और घरेलू उपभोक्ताओं को उपदान दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 41 लाख बल्ब उपभोक्ताओं को वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 33 के.वी. के 23 विद्युत उप केन्द्र, 132 के.वी के दो विद्युत उप केन्द्र, 220 के.वी. का एक और 66 के.वी. के तीन विद्युत उप केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को विद्युत दरों पर उपदान देने के लिए 1080 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नवीकरण विद्युत क्षेत्र की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। नेट मीट्रिंग योजना के अन्तर्गत ग्रिड इंटरएक्टिव रूफ टॉप्स सोलर परियोजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और उपभोक्ताओं को पाचं रुपये प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया।
एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्होंने मुख्यमंत्री का उनकी मांगें पूरी करने के लिए भी आभार व्यक्त किया। एचपीएसईबीएल कर्मचारी संघ के संगठन सचिव जगमेल सिंह और महासचिव हीरा लाल ने भी सम्बोधित किया।
