नई दिल्ली: अप्रैल 2016 तक 33 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) को क्रियान्वित कर रहे हैं और 72.45 करोड़ लाभार्थियों (लगभग 14.8 करोड़ परिवार) को सब्सिडी प्राप्त खा़द्यान मुहैया कराया जा रहा है। यह मार्च 2014 में एनएफएसए के क्रियान्वित होने के बाद से, जब 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश इसे लागू कर रहे थे, यह एक बड़ा बदलाव है। केरल, तमिलनाडु एवं नागालैंड जैसे शेष राज्य भी इसकी तैयारी के अग्रिम चरण में हैं। तमिलनाडु और केरल वर्तमान में चुनावी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और एनएफएसए को क्रियान्वित करने का फैसला चुनावों के संपन्न होने के बाद ही लिया जाएगा; नागालैंड के जुलाई 2016 से एनएफएसए क्रियान्वयन प्रारंभ करने की उम्मीद है।
पारदर्शिता एवं कंप्यूटरीकरण
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता एवं कंप्यूटरीकरण लागू करना एनएफएसए क्रियान्वयन की कुंजी है। इन क्षेत्रों में प्रगति का सारांश निम्नलिखित है –
| संघटक | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की संख्या (अप्रैल 2016 तक) |
| 100 प्रतिशत एनएफएसए राशन कार्डों का डिजिटाइजेशन | 36 |
| पीडीएस पोर्टल पर उपलब्ध राशन कार्ड विवरण | 36 |
| खा़द्यानों का ऑन लाइन आवंटन | 25 |
| खाद्यानों की आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण | 12 |
| ऑन लाइन शिकायत निवारण सुविधा | 27 |
| टोल फ्री संख्या | 35 |
| जिला शिकायत निवारण अधिकारी का पदनाम | 32 |
| राज्य खाद्य आयोग का गठन/पदनाम | 30* |
भंडारण क्षमता
- एफसीआई एवं राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 1/4/2016 तक 814.84 लाख एमटी (एफसीआई-357.89 एलएमटी एवं राज्य एजेंसियां-456.95 एलएमटी) है, जो खरीद सीजन के दौरान शीर्ष आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त है जो लगभग 600 लाख एमटी है।
- देश में कवर की गई भंडारण क्षमता के संवर्धन के लिए 20 राज्यों में विभिन्न स्थानों पर निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के तहत सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणाली में 133.47 एलएमटी की नई गोदाम क्षमता का सृजन किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर राज्यों पर फोकस के साथ आयोजना निधि का उपयोग करते हुए नए गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान 1,33,700 एमटी की क्षमता जोड़ी गई है।
- सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रणाली में अगले 4 वर्षों के दौरान स्टील साइलो के रूप में आधुनिक भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की एक रूप रेखा को भी मंजूरी दी है। हाल ही में 6 स्थानों पर कुल 2.5 एलएमटी क्षमता साइलो के लिए अधिनिर्णय पत्र जारी किए गए हैं। राज्यों के जरिए 4.5 एलएमटी क्षमता के साइलो का निर्माण किया गया है।
