विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करें : मुख्यमंत्री

मोहल के लिए स्वास्थ्य उप केन्द्र की घोषणा

 शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पानी की प्रत्येक बूंद कीमती है और इसे बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार उन अधिकारियों को सम्मानित करेगी जो समर्पण भाव और समयबद्ध ढंग से कार्य को पूरा करेंगे। ऐसे सभी अधिकारी जो विकास कार्यों को प्रतिबद्धता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, वे प्रशंसा के पात्र हैं। मुख्यमंत्री आज कुल्लू जिले के मोहल में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि मौसम परिर्वतन के चलते देश के अधिकांश भाग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों मुख्यतः लातूर के लोगों को वाटर टेंकरों तथा रेलवे के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे लोगों की पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा देश के अन्य भागों से भेजा जा रहा है। वीरभद्र सिंह ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग को निर्माणाधीन सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास एक सत्त प्रक्रिया है तथा सम्बद्ध विभागों को निर्धारित लक्ष्यों को निश्चित समयावधि में पूरा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास कार्यों की आधारशिला उन्होंने रखी है, को निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने मोहल में स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला धनसेड़ी को उच्च पाठशाला, राजकीय उच्च पाठशाला खलियाणी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला स्तरोन्नत करने की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने मोहल में 45 लाख रुपये की लागत से निर्मित पशुपालन विभाग के ऑपरेशन थियेटर एवं पॉली क्लीनिक का लोकार्पण किया। यह भवन कुल्लू जिला में निर्मित अपनी किस्म का पहला पूरी तरह से भूकंप रोधी भवन है जिसे ‘प्रि-इंजिनियर्ड मार्डन लाईट गॉज स्टील फ्रेम’ तकनीक से निर्मित किया गया है।

समारोह से पहले, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोहतांग पास पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के दृष्टिगत टेक्सी ऑपरेटरों, कीओस्क व खच्चर मालिकों तथा अन्यों की समस्याओं से भली भांति परिचित है और मामला एन.जी.टी. के समक्ष उठाया गया है, हालांकि सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे उन लोगों से भली भांति परिचित है जो फोर-लेन के मामले पर शोरगुल कर इस मुददे को राई का पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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