नई दिल्ली: मुंबई में आयोजित अब तक के पहले सामुद्रिक भारत सम्मेलन में दो दिनों की चहल-पहल भरी गतिविधियों का परिणाम 82,905 करोड़ रुपये के बराबर के निवेशों के रूप में सामने आया है। बड़े बंदरगाहों, राज्य सामुद्रिक बोर्डों एवं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदि जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों समेत समु्द्रिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा कुल 141 समझौता ज्ञापनों एवं व्यवसाय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं उनमें व्यापक गतिविधियों से भरे निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :
- वर्तमान बंदरगाहों का आधुनिकीकरण एवं नये बंदरगाहों की स्थापना
- अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास एवं विस्तार
- भारतीय बंदरगाहों की कार्गों संचालन क्षमता में बढ़ोतरी
- सड़क एवं रेल नेटवर्क के जरिये बंदरगाहों की दूर-दराज के क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना।
- सामुद्रिक क्षेत्र के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्ययन
एक बड़ा समझौता महाराष्ट्र के बधावन में एक ग्रीनफील्ड बंदरगाह की स्थापना से संबंधित है। इस परियोजना का पहला चरण लगभग 9167 करोड़ रुपये का आंका जाता है। इस परियोजना के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एवं महाराष्ट्र सामुद्रिक बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया गया था।
अंतरदेशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने लगभग 3,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय जल मार्ग-4 के विकास के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। विकसित हो जाने के बाद यह जलमार्ग कार्गों आवागमन के लिए सड़क पर निर्भरता में उल्लेखनीय रूप से कमी ला देगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीचंद्र बाबू नायडू इस अवसर पर उपस्थित थे।