शिमला: भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख व सचिव प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि बिजली संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे एल.ई.डी. बल्बों की नई कीमत 55 रू. तय की गई है, परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना के तहत इन बल्बों को हिमाचली उपभोक्ताओं को 105 रू. में देकर जनता के साथ भारी धोखा कर रही है। प्रति बल्ब 50 रू. का यह अंतर किसी बड़े भ्रष्टाचार की तरफ स्पष्ट संकेत कर रहा है।
प्रवीण कुमार शर्मा ने कहा कि 18 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में इन बल्बों को 150 रू. की दर से उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। कीमतों को लेकर विपक्ष का दबाव बढ़ने पर इन बल्बों की कीमत कम करके 105 रू. प्रति बल्ब कर दी गई थी। वर्तमान में ई.ई.एस.एल. द्वारा नई बोली के तहत इन बल्बों को 55 रू. की दर से खरीदा जा रहा है। कीमतों में इस अंतर से हिमाचल प्रदेश में इस योजना में लगभग 25 करोड़ रू. की गड़बड़ी की आशंका है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार इस योजना के तहत अब तक 56 लाख 28 हजार 753 एल.ई.डी. बल्ब बांट चुकी है।
भाजपा सचिव ने कहा कि पिछले कुछ समय से इस योजना को अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर जोर-शोर से प्रचारित करने वाली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद भले ही इससे किनारा करने की कोशिश कर रही है, परन्तु वास्तविकता यह है कि इस योजना के तहत बल्बों की खरीद प्रदेश सरकार को ही करनी थी। इसी योजना के तहत जब मध्य प्रदेश सरकार 65 रू. में इन बल्बों को अपनी जनता को उपलब्ध करवा रही है तो हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना राजनीतिक संरक्षण से संभव नहीं है। इस सारे मामले में निष्पक्ष जांच अति आवश्यक है क्योंकि प्रदेश के आर्थिक संसाधनो को इस तरह लूटने का अधिकार किसी को नहीं है।
