नए उद्यमियों के लिए योजनाएं
नई दिल्ली: मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 22 सेक्टरों के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। निवेशकों की सहायता करने और उनके मार्गदर्शन के लिए एक निवेशक सुविधा प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है। इसके साथ ही भारत में स्टार्ट-अप्स के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से एक कार्य योजना जारी की गई है।
सरलीकरण और मार्गदर्शन
- स्व-प्रमाणन के आधार पर नियम पालन की सरल व्यवस्था
- नियमों और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मोबाइल एप और पोर्टल शुरू
- स्टार्टअप्स के विभन्न चरणों के विकास में मार्गदर्शन के लिए स्टार्टअप इंडिया हब शुरू
- कम लागत पर कानूनी सहायता और फास्ट्र-ट्रैकिंग पेटेंट परीक्षण
स्टार्टअप से सार्वजनिक खरीदारी में नियमों में छूट
- स्टार्टअप से तेजी से निकलने की सुविधा
कोष सहायता और लाभ
- फंड ऑफ फंड्स के जरिये स्टार्टअप को सहायता देने के लिए 10000 करोड़ रुपये की फंड सहायता
- स्टार्ट अप्स के लिए ऋण गारंटी फंड
- फंड ऑफ फंड्स में निवेश राशि पर हासिल पूंजीगत लाभ पर टैक्स छूट
- तीन साल तक स्टार्ट-अप को आयकर छूट
उद्योग-अकादमिक सहभागिता और इनक्यूबेशन
- – नवाचार के प्रदर्शन और सहयोग के नए प्लेटफार्म के लिए स्टार्ट-अप समारोह आयोजित किए जा रहे हैं
- – अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) की शुरुआत। इसके साथ ही नीति आयोग का स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग कार्यक्रम (एसईटीयू- सेतु) की शुरुआत।
- – इनक्यूबेटरों की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के अनुभव का इस्तेमाल
- -आईआईटी मद्रास में रिसर्च पार्क पर आधारित सात नए रिसर्च पार्क की स्थापना
- – विद्यार्थियों के लिए नवाचार पर केंद्रित कार्यक्रमों की शुरुआत
- – इनक्यूबेटरों के बीच अच्छे कार्य व्यवहार के लिए वार्षिक इनक्यूबेटर ग्रांड चैलेंज की शुरुआत
यह जानकारी लोकसभा में आज वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जवाब में दी।
