“मुझे मालूम है कि मुझ में इंसान जिन्दा है,
जमाने में इसी कारण मेरी पहचान जिन्दा है।
मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैंने,
जियूँ देव भूमि की खातिर दिल में ये अरमान जिन्दा है।।”
यह मेरे लिए हर्ष व सम्मान का विषय है कि मैं इस सदन के समक्ष अपना आज 19वां बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह शब्द हिमाचल प्रदेश बजट अनुमान वर्ष 2016-17 के दौरान मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विधानसभा सत्र में पेश करते हुए कहे। इस मौके पर उन्होंने अपने पिछले तीन वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी सांझा किया।
बजट के मुख्य बिंदु:
- दूध के दाम में 1 रुपए की बढ़ौतरी, पशुपालन विभाग को 345 करोड़ रुपए, वन विभाग के दो प्रोजेक्ट को 522 करोड़ रुपए।
- पंचायत प्रधान को 3000 रुपए प्रति माह, उप प्रधान को 2000 रुपए प्रति माह।
- पंचायत समिति चेयरमैन को मिलेंगे 5000 रुपए, पंचायत समिति वाइस चेयरमैन को मिलेंगे 3500 रुपए।
- जिला परिषद का मानदेय बढ़कर हुआ 8000, उपाध्यक्ष का 6 हजार मानदेय, जिला परिषद सदस्य को मिलेंगे 3 हजार।
- मेयर को8, डिप्टी मेयर को 5 हजार मिलेंगे, पार्षद को 4 हजार मानदेय, BDC को अध्यक्ष को 5000 को, उपाध्यक्ष को 3500 व सदस्य को 2500 मानदेय।
- अमृत मिशन के तहत 159 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर, शिमला शहर के लिए मंजूर किया गया है प्राजेक्ट।
- पंचायत स्तर पर बनाए जाएंगे गौसदन, आवारा पशुओं की समस्या से दिलाएंगे निजात।
- भेड़ पालन को बढ़ावा देने को 4.35 करोड़ रुपए।
- मधुमक्खी पालन को दिया जाएगा बढ़ावा, मौन-पालन 40 फीसदी अनुदान देगी सरकार, बागवानी के लिए रखा गया 286 करोड़।
- जंगली जानवरों से निपटने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- बेमौसमी सब्जियों के लिए 80 करोड़ रुपए, उत्तम चारा योजना होगी शुरु, खेती संरक्षण के लिए 60 फीसदी देंगे अनुदान।
- कृषि पर खर्च होंगे 482 करोड़ रुपए, जैविक खेती को दिया जाएगा प्रोत्साहन।
- विधायक निधि में किया इजाफा, विधायक निधि 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की।
- 4000 किलोमीटर सड़कों को करेंगे पक्का, ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का की जाएगी सड़कें।
- 24 नए ITI और 2 नए इंजीनियररिंग कालेज खोले गए।
- सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए लाई जाएगी नई तकनीक,शिमला शहर में सुधरे सीवरेज व्यवस्था, पीलिया के बाद सरकार ने किया कड़ा कदम उठाने की पहल।
- 101 नागरिक केन्द्रस्थ सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएँगी।
- 2022 तक सतत विकास लक्ष्य रखा गया।
- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण के लिए 25 करोड़।
- गैर मौसमी सब्जियों के लिए 80 करोड़ प्रस्तावित।
- उत्तम चारा उत्पादन योजना के लिए 5 करोड़।
- पॉली हाउस के लिए 15 करोड़।
- सिंचाई के लिए 50 फीसदी अनुदान।
- वाटर based crop insurance स्कीम के लिए 15 करोड़।
- जंगली जानवरो के निवास स्थानों के लिए 266 करोड़।
- ग्रामीण आवास के लिए 97 करोड़।
- पंचायती राज संस्थाओं के लिए 130 करोड़।
- 14 वे वित्त योग के रूप में पंचायतो के लिए 306 करोड़।
- 10वीं12वीं के मेधावी छात्रो के लिए दस हज़ार नोटबुक दी जाएंगी।
- विभिन्न विभागों के 13000 पदों को भरा जायेगा।
- सरकारी कर्मियों को 6 फीसदी मेह्गाई भत्ता दिया जाना प्रस्तावित।
- अंशकालीन जलवाहको का मानदेय 1700 से 1900 किया गया।
- वाटर गार्डो का मानदेय 1350 से 1500 किया गया।
- सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 2000 से 2300 किया गया।
- पंचायत चौकीदार का मानदेय 1850 से 2050 किया।
- नए सरकारी आवास के लिए 35 करोड़।
- आवासो के रखरखाव के लिए 20 करोड़।
- तहसीलो उप तहसीलों के लिए 10 करोड़।
- दिहाड़ी दारो की मज़दूरी 180 से 200 की गई।
- अनुबंध कर्मियों का पारिश्रमिक ग्रेड पे का 50 फीसदी बढ़ाया जाना प्रस्तावित।
- 30 सितम्बर तक सात साल पूरा कर चुके दिहाड़ी दर नियमित किये जायेंगे।
- आठ वर्ष पूरा कर चुके अंशकालीन कर्मियों को दिहाड़ीदार बनाया जाएगा।
- नई योजना के तहत 45 वर्ष से कम एक या अधिक बच्चों वाली विधवाओं को पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 की।
- सभी कॉलेजों में म्यूजिक सब्जेक्ट शुरू होगा।
- शिमला की संजौली में हैलीपैड बनेगा।
- ड्रग लाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार।
- रोपवे और सिनेमा हॉल को टैक्स में रियायत।
- नए सिनेमा हॉल खुलने पर कोई कर नहीं देना होगा।
- मुख्यमंत्री वर्दी योजना में 12वीं के बच्चों को भी मिलेगी वर्दी ।
- मुख्यमंत्री आदर्श विद्यालय योजना: प्रत्येक विस क्षेत्र में मॉडल स्कूल करेंगे 30 करोड़ का प्रावधान।
- जंगली जानवरों से फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए सरकार ने “खेती संरक्षण योजना” शुरू की।
- खेतों में फेसिंग करने को 25 करोड़ खर्चेगी सरकार।
- ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। वाइ एस परमार किसान स्वरोजगार योजना पर 111 करोड़ के बजट का प्रावधान। 15 करोड़ के अतिरिक्त बजट का प्रावधान सरकार ने किया। पॉलीहाउस में ऑफ सीजन वेजिटेबल के उत्पादन में की जाएगी वृद्धि।
- ऑफ सीजन क्रॉप को पदोन्नत करने के लिए 80 करोड़ का प्रावधान।
- अतिरिक्त 10 करोड़ रूपये मार्केट यार्ड को सशक्त बनाने के लिए खर्च किए जाएं।
- खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
- विधायक निधि को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई।
- वर्ष 2016-17 के लिए उद्यान विभाग के तहत 286 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 500 हेक्टेयर क्षेत्र को सेब उत्पदान में लाने का लक्ष्य निर्धारित।
- शहद उत्पादन के लिए 40 फीसद अनुदान का प्रावधान।
- मार्केटिंग के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए बजट का प्रावधान।
- पीडीएस के तहत 210 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ग्रामीण युवाओं को माली का पांच माह का प्रशिक्षण, इससे स्वरोजगार सहित उद्यान को प्रोत्साहन मिलेगा।
- पशुपालन के तहत 345 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें नई नस्लों में इजाफा किया जाएगा।
- जिस पंचायत में कोई भी आवारा पशु नहीं होगा और 100 फीसद पंजीकरण होगा उसे 5 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
- हर जिले में पशु मेला होगा आयोजित।
- बोरवेल के लिए 50 फीसद अनुदान।
- वन विभाग के मामले सुलझाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे।
- 240 करोड़ से हिमाचल में ईको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट शुरू होगा।
- 500 हेक्टेयर भूमि पर सेब लगेंगे।
- बीपीएल परिवारों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू होगी।
- जिला पंचायतों व पंचायत समिति को मिलेगा बजट, प्रदेश सरकार ने किया 130 करोड़ के बजट का प्रावधान। 14वें वित्त आयोग ने छिनी ही वित्तीय शक्तियां।
- ग्राम पंचायतों सहित नगर निगम, नगर परिषदों के प्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय। प्रधान का 2100 से 3000, 1800 से 2100 हुआ मानदेय। नगर निगम के उपमहापौर को चार हजार से 6 हजार, पार्षदों का 3000 से 4000।
- रूरल डेवल्पमेंट विभाग पर 1549 करोड़ खर्चेगी सरकार।
- निर्विरोध चुनी गई 114 पंचायतों को दस-दस लाख रुपये मिलेंगे।
- नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर तीन करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- 248 करोड़ से आपदा प्रबंधन
- जलजनित रोगों से बचने के लिए सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट व पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण करेगी एसओपी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित आइपीएच व लोकल बॉडी के सदस्यों की भी निरीक्षण के लिए भागीदारी होगी।
- सरकार वाटर टेस्टिंग किट मुहैया करवाएगी।
- राजस्व संबंधी कामकाज डिजिटाइजेशन होंगे।
- शहर में ट्रैफिक से निजात दिलाने को पचास फीसद खर्चा मिलेगा।
- 4.50 करोड़ की ग्रांट शहर में खेल के मैदान व पार्किंग आदि पर खर्च होंगे।
- मुख्यबिंदु: मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान योजना
- मनोरंजन कर में 10 फीसद कमी।
- मनाली में रॉक क्लाइंबिंग केंद्र खुलेगा
- मॉडल गाइडेंस सेंटर बनेंगे।
- कंपनियों के एंट्री टैक्स में में दो फीसद कमी।
- एलईडी लाइट पर वैट कम हुआ।
- प्रदेश में बनेंगे इंडोर स्टेडियम।
- नशे से दूर रखने के लिए जिला स्पोट्र्स एसोसिएशन को मिलेगी ग्रांट
- ज्ञान दीप के तहत 10 लाख तक लोन।
- पत्रकारों के लिए कल्याण योजना, एक्सीडेंटस व बीमारी में मदद मिलेगी। डेवलपमेंट जर्नलिज्म अवार्ड राशि बढ़ी।
- -प्रेस क्लब बनेंगे।
- दुर्गम क्षेत्रों के पीएचसी और पीएचसी में टैलीमैडिसन शुरू हो।
- मल्टीपर्पस, इंडोर स्टेडियम के लिए 15 करोड की राशि।
- खेल कल्याण बोर्ड की राशि में इजाफा।
- खिलाडिय़ों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि बढ़ी।
- महिला के नाम पर होने वाले मकान के लिए तीन फीसदी की छूट।
- राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय खुलेगा शिमला के समीप।
- बद्दी, कुल्लू में पुलिस स्टेशन ।
- अटल पेंशन योजना के तहत – मनरेगा वर्कर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत आएंगे।
- विकलांगों के लिए हॉस्टल की सुविधा होगी।
- सोशल सिक्सोरिटी पेंशन
- 31 मार्च को 5 साल पूरे करने वाले अनुबंध कर्मी नियमित होंगे।
- 31 मार्च को 7 वर्ष पूरे करने वाले डेली वेजिज नियमित होंगे।
इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यावरण सरंक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता रामलाल ठाकुर, सुखविन्द्र सिंह सुखू व हरभजन सिंह भज्जी भी विधानसभा बजट सत्र के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बजट को कुछ इस अंदाज में समाप्त किया।
कुछ तुम बदल के देखो कुछ हम बदल के देखें,
जैसे भी हो दिलों के मौसम बदल के देखें।
ये आईने भला क्या बदलेंगे अपनी सूरत,
आओ कि अपनी सूरत खुद हम बदल के देखें।।”
