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अवैध राशन कॉर्डों को हटाया जाएगा : जी.एस. बाली

प्रदेश सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार पर बल

शिमला: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के मद्देनजर नागरिकों से आधार नम्बर एकत्र करके इन्हें डिजिटल राशन कार्डों से जोड़ने की एक बड़ी पहल की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनगणना आबादी 68.56 लाख है, जबकि राशन कार्डों के आधार पर यह जनसंख्या 77.34 लाख है।

बाली ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार का उद्देश्य दोहरे लाभार्थियों, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों एवं पात्र लाभार्थियों को वंचित करके तथा धोखा कर दूसरों पर इसका बोझ डालकर अवैध लाभ प्राप्त कर रहे हैं, को राशन कार्डों से हटाना है। उन्होंने कहा कि आधार नम्बर को जोड़ने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दोहरा लाभ प्राप्त कर रहे लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाकर गरीब व पात्र लोगों को और अधिक लाभ प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अन्तरिम आदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अन्य योजनाओं के लिये नागरिकों से आधार नम्बर प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं। उनहोंने कहा कि ई.सार्वजनिक वितरण प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत आधार नम्बर एकत्रित करना न केवल लाभदायक है, बल्कि कानूनी तौर पर भी उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश आधार कवरेज में देश का अग्रणी राज्य है जहां 68,59,939 लोगों को आधार नम्बर प्रदान किये जा चुके हैं।

बाली ने कहा कि जिन लोगों को आधार नम्बर प्राप्त नहीं हुए हैं, वे बाद में डिजिटल राशन कार्ड को आधार नम्बर से सम्बद्व करवा सकते हैं तथा इसके लिये एक समुचित व्यवस्था स्थापित की गई है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से डिजिटल राशन कार्डों के लिये स्वेच्छा से आधार नम्बर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने ऐसे नागरिकों, जिनके आधार नम्बर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, को विश्वास दिलाया कि उन्हें इस सम्बन्ध में किसी प्रकार परेशान नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी पंचायत सचिवों और डिप्पु संचालकों को इन दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये।

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