नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) के तहत प्रतिबद्धताओं की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव, विश्व व्यापार संगठन के सचिवालय में टीएफए के प्रोटोकॉल की स्वीकृति के प्रपत्र की संपुष्टि एवं स्वीकृति और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति (एनसीटीएफ) के गठन को मंजूरी दे दी है।
व्यापार सुविधा समझौते में वस्तुओं की आवाजाही, उन्हें जारी करने और स्वीकृति देने में तेजी लाने के लिए प्रावधान हैं, जिनमें पारगमन वाली वस्तुएं भी शामिल हैं। इस समझौते में व्यापार सुविधा और कस्टम के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कस्टम एवं अन्य उपयुक्त प्राधिकरणों में कारगर सहयोग के लिए विभिन्न उपायों का भी उल्लेख किया गया है। ये उद्देश्य भारत की ‘कारोबार में सुगमता’ वाली पहल के अनुरूप ही हैं। डब्ल्यूटीओ के दो-तिहाई सदस्यों की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही अधिसूचित सदस्यों के लिए व्यापार सुविधा समझौता प्रभावी माना जाएगा।
समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन और घरेलू तालमेल दोनों में ही सहूलियत के लिए राजस्व विभाग के सचिव और वाणिज्य विभाग के सचिव की संयुक्त अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा समिति गठित की जाएगी।