मुख्यमंत्री के छोटी सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत करने के निर्देश

मुख्यमंत्री के छोटी सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत करने के निर्देश

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक किलोमीटर तक लंबी सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के अन्तर्गत मनरेगा और सम्बन्धित उपायुक्तों से प्राप्त धनराशि से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटी सड़कों के शीघ्र निर्माण में मदद मिलेगी और साथ ही उच्च अधिकारियों की निगरानी में इन सड़कों की समुचित मुरम्मत एवं रखरखाव भी सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री आज यहां हिमाचल प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूल प्रबन्धन समितियों द्वारा तैनात किए जा रहे अध्यापकों का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि जब तक नीति की समीक्षा नहीं हो जाती, इन अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में यथा-स्थिति बनाई रखी जाए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपये किया गया है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इस वर्ग के लोगों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में 12 प्रतिशत जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन अक्तूबर, 2013 में इसके लिए गठित आयोग की संस्तुति के आधार पर किया गया था और अभी तक अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में 51 जातियों को सम्मिलित किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में और सुधार लाने पर विशेष बल दे रही है तथा उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए इस वर्ग के लोगों को कम ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया गया है।

बैठक में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, वन, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों से सम्बन्द्ध विभिन्न विकासात्मक कार्यों से जुड़े मामले उठाए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए।

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