- मुख्यमंत्री ने की सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों के विधायकों के साथ बैठक
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश की राज्य वार्षिक योजना 5200 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है। पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 400 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री वर्ष 2016-17 के बजट की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिये आज यहां सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 90:10 के अनुपात में धन राशि उपलब्ध करवना बहाल कर दिया है। राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के अनुदान आधारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत विधायकों की प्राथमिकताओं के लिये धन राशि प्राप्त करने को प्राथमिकता देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में अवांछित विलम्ब रोकने के लिये राज्य सरकार ने डीपीआर को आउटसोर्स आधार पर तैयार करने प्रावधान वर्तमान बजट में किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कौशल विकास निगम की स्थापना की गई है और विभिन्न कौशल उन्ययन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये 640 करोड़ रुपये की योजना को सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई है।
वीरभद्र सिंह ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक नाबार्ड को डीपीआर भेजने की अधिकतम सीमा को प्रति विधानसभा क्षेत्र 50 करोड़ से 60 करोड़ बढ़ाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने विधायको की प्राथमिकताओं को विशेष तरजीह देने के लिए विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने सड़क परियोजनाओें की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण, वन तथा राजस्व विभागों की संयुक्त बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी सिंचाई योजनाओं एवं हैंडपंपों की समुचित मुरम्मत के भी निर्देश दिए।
उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में यह निश्चित किया जाए कि लोग उपयुक्त सेप्टिक टैंकों का निर्माण करें तथा उनकी समुचित सीवरेज कनेक्टिविटी भी हो, अन्यथा उनके पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने राज्य में आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए केरला की सौर विद्युत ऊर्जा फैंसिंग परियोजना को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह मॉडल बागवानी एवं कृषि उत्पादों के नुकसान को बचाने में प्रभावी सिद्ध हो सकता है।
मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर, जो जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने मुख्यमंत्री से सड़कों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बर्फीले क्षेत्रों में सड़कों को पक्का करने के मानदंडों में छूट प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य के लिए चम्बा, पतली कूहल और खड़ा पत्थर में स्वीकृत तीन शीतल भंडारणों के निर्माण के लिए अपीडा को धनराशि जारी करने की मांग की।
उन्होंने टिक्कर कॉलेज भवन के निर्माण के लिए धनराशि का प्रावधान तथा स्कूल प्रबन्धन समिति के माध्यम से बर्फीले क्षेत्रों में अध्यापकों के पद भरने के मानदंडों में छूट देने का भी आग्रह किया। ठाकुर ने विधानसभा क्षेत्र में 52 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ करने का आग्रह किया।
जिला सोलन: अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री गोबिन्द राम शर्मा ने उनके विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति की विभिन्न योजनाओं के कार्य में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बांधों के निर्माण की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में वाहनों की बढ़ती आवाजाही के मद्देनजर परिवहन नगर की स्थापना की शीघ्र डीपीआर तैयार करने की मांग भी की।
उन्होंने चिकित्सकों एवं अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट व बुघार के भवनों का निर्माण के अतिरिक्त धरेच और लगदाधार स्कूलों को जमा दो स्तरोन्नत करने का आग्रह किया।
कसौली के विधायक राजीव सैजल ने परवाणु से कसौली ब्रिटिश काल के पुराने ट्रैंकिंग रूट, जो क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों में नया आयाम लायेगा, को बहाल करने की मांग की। उन्होंने गंभर पुल को चौड़ा करने तथा धर्मपुर से कसौली, कंडा होते हुए धर्मपुर से सबाथू और धर्मपुर से सबाथू सड़कों की मुरम्मत का आग्रह किया। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सड़कों के निर्माण की मांग भी की।
जिला सिरमौर: पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश कुमार ने सराहां के लिए एसडीएम कार्यालय तथा राजगढ़ कॉलेज के भवन का शीघ्र निर्माण की मांग की। उन्होंने बागथन-चंदौल सड़क सुधार की शीघ्र डीपीआर तैयार करने तथा सोलन-मीनस और सराहां-चंडीगढ़ सड़कों के विस्तार एवं रख-रखाव का आग्रह किया।
उन्होंने चिकित्सकों तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पदों को भरने का आग्रह भी किया। उन्होंने विधायक निधि में बढ़ोतरी की मांग भी की।
नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने किसानों और बागवानों जो सूखे जैसी स्थिति की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, को राहत पहुंचाने के लिए एक अग्रिम योजना तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने सड़कों की मुरम्मत एवं रख-रखाव के लिए धनराशि के लिए वृद्धि करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि को सीधे विभागों को हस्तांतरित करने की मांग की। उन्होंने नाहन पेयजल आपूर्ति योजनाओं के पाइपों को बदलने का कार्य पूरा करने तथा सुकेती फोसिल पार्क के लिए अन्तर्राज्जीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की मांग की। डॉ. बिंदल ने आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बंध्यीकरण केन्द्र खोलने का आग्रह किया।
शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव तोमर ने लाल ढांक से रोहड़ू सड़क की मुरम्मत तथा विधानसभा क्षेत्र की तैयार सड़कों को पास करने की मांग की। उन्होंने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मण्डल और रोनहाट में कॉलेज खोलने का आग्रह किया।
उन्होंने पावंटा साहिब में राज्य परिवहन निगम के एक डिपो तथा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग की। उन्होंने विधायक निधि में बढ़ोतरी करने का भी आग्रह किया।
शिमला जिला: चौपाल के विधायक बलबीर वर्मा ने चौपाल के लिए कॉलेज, कुपवी में आईटीआई, देहा में पुलिस थाना तथा नेरवा उप तहसील को तहसील का दर्जा प्रदान करने की मांग की। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुपवी और पांच अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लिए धनराशि जारी करने, सराहां-पुलवाहल और कुपवी-चौपाल सड़कों की मुरम्मत, सैंज-फैडिज पुल सड़क को चौड़ा करने तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सराहां के नए भवन का निर्माण करने का आग्रह किया।
कसुम्पटी विधानसभा के विधायक अनिरूद्ध सिंह ने शिमला शहर में समुचित जल निकासी व्यवस्था तथा मैहली-पंथाघाटी जल निकासी लाईन परियोजना का शीघ्र निर्माण करने का आग्रह किया। उन्होंने रगैण, लम्बीधार कलौनी, विजयनगर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भट्ठाकुफर में सीवरेज कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए धनराशि जारी करने की मांग की।
उन्होंने बलदेयां-खटनौल व ढली-सुन्नी सड़कों की मुरम्मत तथा मलयाणा में लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की मांग की। शिमला के विधायक सुरेश भारद्वाज ने प्रदेश की राजधानी में पानी की बढ़ रही मांग के दृष्टिगत शिमला शहर, जो पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, के लिए नई पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने शहर के सभी मल निकासी प्लांटों के आधुनिकीकरण की मांग भी की। उन्होंने शिमला शहर में वाहनों का दबाव कम करने के लिए और अधिक पार्किंग स्थलों का निर्माण करने की मांग की। उन्होंने शहर में बढ़ते दबाव को कम करने के लिये सब्जी मण्डी को दाड़नी का बागीचा में स्थानान्तरित करने की भी मांग की। भारद्वाज ने शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी पग उठाने की मांग भी की।
रोहड़ू के विधायक मोहन लाल बराक्टा ने रोहड़ू में नगर नियोजन का कार्यालय खोलने तथा घोषणानुरूप नई सब्जी मण्डी का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। उन्होंने रोहड़ू बाजार में पार्किंग सुविधा का विस्तार करने तथा जेएनयूआरएम के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई बसों के स्थान पर छोटी बसें, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी हैं, उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल व विनय कुमार राज्य परियोजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जी.आर. मुसाफिर, मुख्य सचिव पी.मित्रा तथा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
