चिनाब घाटी में जल विद्युत परियोजना के लिए अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदाओं के नियमों एवं शर्तों में छूट देने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमण्डल के अहम निर्णय, विभिन्न विभागों में करीब 1900 पदों को भरने की मंजूरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों में लगभग 1900 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की गई। इनमें पुलिस विभाग में सीधी भर्ती से नियमित आधार पर पुलिस कान्सटेबलों के 1500 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में चम्बा जिले के किल्लाड़ और भरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 50 बिस्तरों के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौहराधार और शिमला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धार गौरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में 125 बिस्तरों की सुविधा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

  •  एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमण्डल ने वरिष्ठ एवं कनिष्ट रेजीडेंट चिकित्सकों और डीएम/पीजी विद्यार्थियों के वजीफे में बढ़ौतरी शामिल है।
  • मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले की शाकरा पंचायत के गांव छडोगड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र व कुल्लू जिले के आनी खण्ड के खनाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिले के मशोबरा विकास खण्ड के उप स्वास्थ्य केन्द्र तराई को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नत करने के अतिरिक्त, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मशोबरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई। शिमला शहर के विकासनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।
  • बैठक में टाण्डा मेडिकल कालेज में सार्वजनिक स्वास्थ्य स्कूल के सृजन तथा इस स्कूल को स्थापित करने के लिये कांगड़ा जिले के छैब स्थित क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र को अधिग्रहण करने की मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने निःशुल्क दवा नीति के अन्तर्गत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मरीजों को 66 वस्तुओं जिनमें 56 दवाएं एवं 10 उपभोगीय सामग्री शामिल हैं, निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया।
  • बैठक में प्रदेश में गौधन के संरक्षण, कल्याण एवं विकास के लिये हिमाचल प्रदेश गौवंश संवर्द्धन बोर्ड गठित करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी।
  • मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले के बरयोगी और नमलई में दो नये पटवार वृत आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने सहित खोलने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में महात्मा गान्धी बर्दी योजना के अन्तर्गत आगामी दो शैक्षणिक सत्रों के लिये पहली से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफार्म की आपूर्ति के लिये निविदाएं आंमत्रित करने पर भी सहमति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने सुजानपुर और जोगिन्द्रनगर योजना क्षेत्रों में संशोधन की मंजूरी प्रदान की।
  • लाहौल-स्पिति जिले की स्पिति घाटी में 1000 मैगावाट के सौर पार्क के क्रियान्वयन के लिये संयुक्त उपक्रम कम्पनी ‘हिमाचल प्रदेश सोलर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड’ के गठन को भी मंत्रिमण्डल ने अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में किन्नौर जिले के उप-मोहाल धारबांदग में बासपा-दो जल विद्युत परियोजना के लिये मैसर्ज जयप्रकाश वेन्चर लिमिटेड को पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि के नवीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंडल ने 2.80 मैगावाट की छतरी, 3 मैगावाट की चैनी और 5 मैगावाट की कमिल-2 जल विद्युत परियोजनाओं का दायरा एवं क्षमता वृद्धि और इनमें अतिरिक्त नालों को जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की।
  • शिमला जिले में एक मैगावाट की लघु जल विद्युत परियोजना रावीं की पुनर्बहाली के लिए, पुनर्बहाली विस्तार सुरक्षा लागत और प्रक्रिया शुल्क इत्यादि जमा करवाने की कुछ शर्तों को पूरा करने के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंडल ने लघु जल विद्युत परियोजनाओं गोहर-1, गोहर-2, जीना रौगी और बाटा को अव्यवहारिक घोषित करने का निर्णय लिया क्योंकि ये परियोजनाएं तकनीकी एवं वित्तीय तौर पर व्यवहारिक नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, नहोगी परियोजना को भी अव्यवहारिक होने पर रदद किया गया। कुल्लू जिले की सपांगनी और बिहाली परियोजनाओं को स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों की अनदेखी के चलते ऊर्जा के रूप में राज्य कोष में राजस्व का नुकसान हो रहा था, को भी रदद करने का निर्णय लिया गया।
  • बैठक में राज्य में सोलर फोटोवोल्टिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सौर ऊर्जा नीति-2016 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • राज्य में सिंगल अथवा खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। स्वास्थ्य विभाग को तंबाकू उत्पादों के परचून विक्रेताओं का पंजीकरण करने के लिए कानून बनाने के लिए कहा गया है।
  • बैठक में राज्य में राष्ट्रीय एम्बुलेन्स सेवाओं के संचालन के लिए अनुबन्ध को आगामी तीन माह की अवधि के लिये बढ़ाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबन्धन, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, डिजाईन एवं विस्तृत इंजिनियरिंग के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मैसर्ज एचएससीसी (इंडिया) लि. के मध्य हुए समझौते को मंजूरी दी।
  • मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के मशोबरा स्थित क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बन्धित भूमि को लागत आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को विश्राम गृह निर्माण के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी भी प्रदान की।
  • बैठक में शिमला में 10 अतिरिक्त पदों के सृजन सहित साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • लाहौल-स्पिति जिले के उदयपुर के समीप श्री त्रिलोकनाथ मन्दिर को सरकारी नियन्त्रण में लेने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।
  • ऊना जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिंतपूर्णी का नाम बदल कर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चिंतपूर्णी स्थित नैहरियां करने का भी निर्णय लिया गया है।
  • मंत्रिमंडल ने शिमला जिले की कुमारसैन तहसील के नैनीधार में नई आईटीआई खोलने को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में हुडको से भूमि खरीदने के लिये हिमुडा के पक्ष में 36.24 करोड़ रूपये के ऋण के लिये अन्तरिम सरकारी गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
  • शहरी विकास विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में ऊना जिले की नगर पंचायत मैहतपुर बटसरा को नगर परिषद और सचिव के पद को स्तरोन्नत कर कार्यकारी अधिकारी करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले राशन को सभी नागरिकों को फरवरी, 2016 में राशन कार्डों के प्रारूप के सत्यापन के उपरान्त आपूर्ति करने को स्वीकृति दी।
  • बैठक में ठियोग-कोटखाई-खडापत्थर-रोहडू और कुमारहट्टी-सराहन-नाहन सड़कों को सम्बन्धित निर्माण कम्पनियों को हिमाचल प्रदश राज्य सड़क परियोजना के अन्तर्गत सुधार एवं विस्तार करने के कार्य के लिये दावों अथवा विवादों का आपसी सहमति से निपटाने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने 24 स्वास्थ्य संस्थान खोलने एवं स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। इसके अतिरिक्त चार स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में 8 पदों के सृजन एवं भरने को भी स्वीकृति तथा पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 15 पद, सात सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 77 पदों और कांगडा जिले के नागरिक अस्पताल शाहपुर और रती में अनुबन्ध आधार पर प्रत्येक में 190 पदों के सृजन एवं भरने की स्वीकृतियां प्रदान की गई।
  • बैठक में राज्य के योजना एवं विशेष क्षेत्रों में मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा देने पर सहमति प्रदान की। इससे लोगों को भारी राहत मिलेगी।
  • बैठक में प्रदेश में शीघ्र ही खोले जाने वाले तीन नये मेडिकल कालेजों में विभिन्न संकाय पदों को सृजित करने व भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमंत्रडल ने हि.प्र. अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड हमीरपुर का नाम बदलकर हि.प्र. स्टाफ चयन आयोग करने के अलावा आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमंडल ने मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक संकाय जो वर्ष 2016 में सेवानिवृत होने हैं को मामला आधार पर पुनः नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी। आईजीएमसी शिमला एवं टांडा मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा संकाय, प्रधानाचार्य एवं चिकित्सा शिक्षा निदेशक की सेवा निवृति आयु 62 वर्ष ही रखी है जबकि संकाय सदस्यों जिनमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो नाहन, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में सेवा प्रदान करने के लिए अपनी आपशन देते हैं को मामला आधार पर सेवाकाल 65 वर्ष आयु तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि 65 वर्ष आयु के उपरांत उन्हें मामला आधार पर पुनः रोजगार देने पर विचार किया जाएगा। वे 65 वर्ष की आयु के उपरांत प्रशासनिक पद ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • बैठक में सीधी भर्ती से आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के तीन पद और आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों के 17 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के रामपुर, चिड़गाव तहसील और ननखड़ी उप तहसील के 6 पद कानूनगो और 45 पद पटवारियों के सृजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में कनिष्ठ अभियन्ताओं के 17 पदों (14 कनिष्ठ अभियन्ता विद्युत और तीन पद कनिष्ठ अभियन्ता मैकेनिकल) को सीधी भर्ती कोटा के विरूद्ध भर्ती नियमों में छूट देकर (बैच वाइज) फीडिग श्रेणी से पदोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने भू-अभिलेख निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त निदेशक के अलावा अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायकों (सूचना प्रौद्योगिकी) के दस पदों के सृजन व भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में नेत्र विज्ञान विभाग में वरिष्ठ व कनिष्ठ रिफेकटियोनिस्ट के एक-एक पद को भरने, सिरमौर जिला के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रेडियोग्राफर के पद को सृजित करने और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में डाइटिशन के रिक्त पद को रोगी कल्याण समिति के तहत अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मण्डी जिला के कटौला में वार्ड सिस्टर के एक पद को सृजित करने, रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आउटसोर्स आधार पर सात पद फार्मासिस्ट को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में अनुसंधान अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी के रिक्त पदों को भरने और कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के सृजन को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कार्यक्रम प्रबन्धक के एक पद, कार्यक्रम अधिकारी के दो पद और लेखा अधिकारी के एक पद और महिला एवं बाल विकास विभाग में विशेष न्यूट्रेशन अधिकारी के पद को स्तरोन्नत कर सहायक निदेशक न्यूट्रेशन करने को भी मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने कारागार विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 64 पदों को भरने का निर्णय लिया।
  • बैठक में मत्स्य विभाग में मत्स्य फील्ड सहायाकों के सात पदों को फार्म सहायकों में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • हाल ही में शिमला में आरम्भ हुए जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज आफ फाईन आर्ट के लिये सहायक प्रोफेसरों के दो पदों और एक पद तबला प्रशिक्षक के भरने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उप तहसील औट को तहसील का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया। धर्मशाला नगर निगम में 12 पदों के सृजन व इन्हें भरने के साथ दो वाहन खरीदने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने कांगडा जिले की नव गठित नगर पंचायत जवाली को विभिन्न श्रेणियों के पांच पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। ऊना जिला के टाहलीवाल में ईएसआईसी डिस्पैंसरी की स्थापना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को पट्टे पर भूमि प्रदान करने को बैठक में मंजूरी दी गई।
  • बैठक में बाल अधिकार संरक्षण, 2015 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग को नियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
  • बैठक में वर्तमान नियमों को रदद करके नये हि.प्र. प्रेस संवाददाता प्रत्यायन एवं मान्यता नियम-2016 बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।

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