कानून-व्यवस्था

न्यायमूर्ति अहमद के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि : न्यायालय अभिलेखों के डिजिटाईशन को प्राथमिकता

न्यायमूर्ति अहमद के कार्यकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि : न्यायालय अभिलेखों के डिजिटाईशन को प्राथमिकता

शिमला: हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 27 नवम्बर, 2013 को संभाला था और वह 24 अप्रैल, 2017 को सेवानिवृत हो रहे...

हमारे "भारत" देश के राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज संहिता

हमारे “भारत” देश के राष्ट्रीय प्रतीक व् राष्ट्रीय ध्वज संहिता

हमारे भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय ध्वज संहिता। जी हाँ इस बार हम आपको अपने कॉलम कानून-व्यस्था में अपने भारत देश के राष्ट्रीय प्रतीक व राष्ट्रीय ध्वज संहिता के बारे में विस्तार...

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 12780 मामले

LAW AND ORDER SITUATION IN THE STATE OF HP

Shimla : • The Law & Order situation in the State is fully under control. The Govt. is committed to the safety of properties of the residents of the State and their security. During the last ten years the most crime prone year was 2011 when 18,875 criminal cases were registered. In the last four

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने निपटाए 12780 मामले

क्या है?….एफआईआर दायर करने की प्रक्रिया

किसी अपराध की सूचना जब किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। यह सूचना लिखित में होनी चाहिए या फिर इसे लिखित में परिवर्तित किया गया हो। एफआईआर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के...

गरीबों के लिए हुआ याचिका दाखिल करना आसान

गरीबों के लिए हुआ याचिका दाखिल करना आसान

नई दिल्ली: मध्‍यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो गया है। माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने मध्‍यम आय समूह योजना लागू की है। यह आत्‍म समर्थन देने वाली योजना है और...

भारतीय अर्थव्यवस्था पर "काले धन" का प्रभाव

भारतीय अर्थव्यवस्था पर “काले धन” का प्रभाव

यह एक चौंकाने वाला तथ्य है लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का अस्तित्व है। इस दूसरी अर्थव्यवस्था को हम समांतर अर्थव्यवस्था (पैरेलल इकॉनमी) के नाम से जानते हैं। दो...

संसदीय समिति की राय, प्रधान न्‍यायाधीश का कार्यकाल हो तय

संसदीय समिति की राय, प्रधान न्‍यायाधीश का कार्यकाल हो तय

फीचर संसदीय समिति ने की प्रधान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक साल से अधिक समय का निर्धारित करने की सिफारिश देश के 24 उच्च न्यायालयों के लिये न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की...